समाचार

शरणार्थीलाई नेपालमै बस्ने व्यवस्था गरौं–नेकपा सांसद

९ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले शरणार्थीलाई नेपालमा कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले भुटान र तिब्बत बाहेकबाट आएकालाई पनि शरणार्थीको मान्यता दिन माग गरेका हुन ।

नेकपाका राष्ट्रियसभाका सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, खिमकुमार विश्वकर्मा, चक्र स्नेही र कोमल ओलीले अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले आफूहरूले यस्तो प्रस्ताव राखेको सांसद पुरी बताउँछन् ।

अध्यागमन सम्बन्धी विधेयकको दफा ३ मा ‘नेपालमा प्रवेश तथा उपस्थिति’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ शरणार्थीका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था राखिएको छैन् ।

नेकपाका सांसदहरूले यही दफामा शरणार्थीलाई पनि नेपाल प्रवेशमा बन्देज नलगाउने र नेपालमा नै बसोबास गर्न सक्ने गरी कानुनी मान्यता दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘कुनै विदेशीले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाईएमा उत्पिडन हुने प्रवल भयका कारण शरण लिन चाहेमा निजलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज लगाइने छैन र निजलाई शरणार्थीको हैसियत निर्धारणमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको निकायमा पठाइनेछ’ नेकपाका सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव पार्टीका तर्फबाट नभएर व्यक्तिगत रुपमा राखिएको सांसद पुरीले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पार्टीमा छलफल गरेर यो प्रस्ताव राखेका होइनौं । मानवीयता र मानवअधिकारको दृष्टिले यो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर राखेका हौं ।’

गृहमन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालका कुन कुन देशका कति शरणार्थी छन भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन् । सरकारले कानूनी रुपमा भुटानी र तिब्बतीलाई मात्रै शरणार्थी मान्दै आएको छ ।

म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया लगायतबाट आएकाहरूलाई शरणार्थी मानिदैन ।

‘राज्यको नीति प्रतिकुल प्रस्ताव’

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा यो विधेयकमाथि दफावार छलफल थियो । छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद पुरीले शरणार्थीलाई बसोबासको कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव राखे । तर, कानुनी मान्यता दिएपछि उनीहरूले के कस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने जस्ता विषयमा केही उल्लेख गरेनन् ।

‘कुनै विदेशीले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइएमा उत्पीडन हुने प्रवल भयका कारण शरण लिन चाहेमा निजलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज लगाउनु हुन्न’ पुरी भन्छन्, ‘नेपालमा नै बसोबास गर्न सक्ने गरी कानुनी मान्यता दिइनुपर्छ ।’

तर, नेकपाका सांसदहरूको प्रस्ताव नेकपाकै सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘शरणार्थी वा बाहिरबाट आएकालाई कानुनी हैसियत दिँदा समस्या निम्तिन्छ’ गृहमन्त्री थापाले भने ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेकपाका सांसदहरूको प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रिय नीतिको प्रतिकुल’ भएको बताए ।

‘शरणार्थीको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक त्यति लिबरल बन्न सक्ने अवस्था छैन् भन्ने कुरा हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूले भन्छ’ गृहसचिव न्यौपानेले भने, ‘कानुनमा शरणार्थीले बस्न पाउनुपर्छ भनेर राखियो भने यो हाम्रो राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय क्षमताको प्रतिकुल हुन्छ ।’

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि शरणार्थी लिने नेपालको नीति नरहेको र त्यसो गरे दिर्घकालिन असर पर्ने बताए । उनले कानुनमा यस्ता कुरा राख्न नहुने सुझाव दिए ।

‘शरणार्थी लिएर आइसकेपछि निकाला गर्न सक्नुहुन्न । सबैभन्दा नकरात्मक पाटो यही हो’ पौडेलले भने, ‘लिबरल डेमेक्रेसीको रुपमा देशलाई विकास गरिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा शरणार्थीलाई भ्यालु दियौं भने फ्लो यहाँ धेरै हुन सक्छ । विदेश नीतिमा असर पर्न सक्छ । यो दिर्घकालिन असर पर्ने विषय हो । त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध– यो यहाँ नराखौं ।’

शरणार्थीलाई कानुनी हैसियत दिँदा समस्या आउँछ

रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

मानवीय दृष्टिकोणले बाहिरबाट मानिसहरू आएकै छन्, यहाँ बसिरहेकै छन् । मानवीय दृष्टिकोणले यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ । मानवीय दृष्टिकोणले त हामीले गरिरहेकै छौँ । आगामी दिनमा पनि यो नीतिलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्छौँ ।

तर, यसलाई कानुनी हैसियत दिँदा चाहिं थुप्रै समस्याहरू आउँछ भन्ने कोणबाट नै नीति तय गरिएको हो । त्यसकारण यहाँ जान संशोधन राख्नुभएको छ यसले चाहिं समस्याहरू उत्पन्न गर्छन् । शरणार्थीहरूलाई वा बाहिरबाट आएका मानिसलाई कानुनी हैसियत दिँदा समस्या आउँछन् ।

केही पनि नभएको मान्छे भेटिए के गर्ने ?

पर्शुराम मेघी गुरुङ

सभापति, विधायन समिति

शरणार्थी भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौं । तर, एउटा मान्छे भेटियो, राहदानी पनि छैन । केही पनि छैन र ठ्याक्कै मान्छे चाहिँ छ । मान्छे नै हो त्यो । के गर्ने त त्यसलाई ? कुन कानुन लाग्छ ? अरु कुनै कानुनले त्यसलाई कभर गर्छ कि ! यसबारे काहीँ केही बोल्नुपर्ने हो कि ? भन्ने कुरा नै हो । भिसा चाहिने मुलुकको मान्छे कसरी आयो आयो ? उडेर आयो कि, गुडेर आयो कि ? आयो । कुरा यो हो ।

‘शरणार्थीलाई कानुनी हैसियत दिउँ’

ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नेकपा सांसद

हाम्रो देशमा रहेको नेपालको नागरिक नभएको, भिसा लिनुपर्ने देशको मान्छेको बारेमा हामीले के भन्ने ? के गर्ने ? बस्नै नदिने कि !

बस्न दिने हो भने त्यसलाई कुन रुपमा स्वीकार गर्ने ? भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले उपदफा थप गर्नुपर्छ भनेर राखेका हौं । शरणार्थी शब्दको परिभाषा गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं ।

अध्यागमन विभागको ब्रिफिङमा हाम्रो देशले शरणार्थीलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने सुनियो । त्यो कुरालाई हामी महसुस गर्छौं, किनभने हाम्रो दक्षिणतिर खुला सीमा छ । त्यसो गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै फरक पर्ने हो कि ! भन्ने छ ।

तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन देशको नागरिक भिसा भएका, राहदानी पत्र भएका यहाँ बस्नु पर्दैन त्यस्ताको हकमा समस्या भएन । त्यो सबै नभएका त्यस्तो मान्छे भटियो भने के गर्ने ? त्यसको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ । होइन भने यहिँ व्यवस्थित गरेर बस्नुपर्यो ।

त्यसकारणले हामीले के भनेका छौं भने– उपदफा थप गर्नुपर्छ र कुनै विदेशीले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइएमा उत्पीडन हुने प्रवल भयका कारण शरण लिन चाहेमा निजलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज लगाइने छैन र निजलाई निजलाई शरणार्थीको हैसियत निर्धारणमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको निकायमा पठाइनेछ । यो राख्नुपर्छ भन्ने छ । विषय गम्भीर छ । छलफल गरौं ।

प्रस्ताव राष्ट्रिय नीतिको प्रतिकुल

महेश्वर न्यौपाने, गृहसचिव

शरणार्थीको सम्बन्धमा राज्यको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि केही कुराहरु राखिएको थियो ।

शरणार्थी हामीले स्वागत गरेर लिएका होइनौं । र शरणार्थीका सम्बन्धमा हाम्रा नितिहरु शरणार्थी स्वीकार गर्ने भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताको दृष्टिकोणले हुन सक्ला ।

कुनै भिसा लिएर आउने भिसा समाप्त भएपछि यतै बस्ने पनि हुन सक्छ । बंगलादेशबाट आउने, पाकिस्तानबाट आउने पनि हुन सक्छ । पर्यटक भिसामा आएको मान्छे कसरी शरणार्थी हुन सक्छ ? शरणार्थी भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिधि हेर्या छौं । अन्र्तराष्ट्रिय सिमानाको पारीपट्टी हिंसा भयो, अथवा बस्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यसपछि अन्र्तराष्ट्रिय सिमा पार गरेको भन्ने जस्तो होला । हामीले विधिवत रुपमा ल्याउने होइन त्यो । भुटानी शरणार्थी हामीले छेक्न खोज्दा पनि दशौं पहिले आएर उनीहरु बसे । हामीले धपाउन सकेनौं । तिब्बती शरणार्थीको पनि त्यस्तै होला ।

शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक त्यति लिबरल बन्न सक्ने अवस्था छैन् । छैन भन्ने कुरा हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरुले पनि भन्छ । हाम्रा कानुनहरु पनि शरणार्थीहरुलाई वेलकम गर्ने खालको छैन । त्यसैले गर्दा कानुनमै हामीले शरणार्थीलाई बस्न दिन्छौं भन्यौं भने भोलि हामी कुनै यस्तो अवस्थामा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । भिसा सम्बन्धी कानुनमा शरणार्थीले बस्न पाउनुपर्छ भनेर राखियो भने यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको प्रतिकुल हुन्छ । र हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको प्रतिकुल हुन्छ । यो राख्न हुन्न भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको छ ।

‘शरणार्थी लिइसकेपछि निकाल्न सकिँदैन’

माधव पौडेल, अध्यक्ष नेपाल कानुन आयोग

शरणार्थी सम्बन्धमा धेरै पहिलादेखि कुरा उठेको छ । अध्यागमन ऐन वा मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन बन्दाको अवस्थामा हामीलाई जहिले पनि दवाव आउँछ । र अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी १९५१ को जो कन्भेन्सन छ त्यसको नेपाल पक्ष हुनुपर्छ भनेर हामीलाई धेरै पटक धेरै ठाउँबाट धेरै शक्ति राष्ट्रहरुबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आएको छ । र हामी यसको पक्ष राष्ट्र भएका छैनौं । र हुदैनौं पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ।

शरणार्थी भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले शरण लिएर बसेको छ र राजनीतिक बाहेक अरु अधिकार उपयोग गरिरहेको छ । छोराछोरी स्कुलमा पढ्लान । अथवा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन सक्ला । रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था हुन सक्ला लिमिटेड आह्वानका लागि । यी सबै कुरा हुन सक्छ । तसर्थ हामीले हाम्रै नागरिकलाई त्यो सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनौं भने हामीले शरणार्थीहरु लिएर आएर गर्न सक्दैनौं ।

दोस्रो– स्ट्याटेटिज सेक्युरिटी र हाम्रो नेशनल पोलिसीले पनि यसो गर्न दिँदैन । हामी त्यो अवस्थामा छौं– जहाँ ठूलो जनसंख्या भएका दुइटा मुलुकका बीचमा छौं । र दुईटै मुलुक सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश अन्र्तराष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी १९५१ को कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र छैनन् । उनीहरु नहुनुपर्ने कारण के पर्यो भने यो शरणार्थी सम्बन्धीमा गर्न सक्दैनौं भन्नेमा छन भन्ने हुन्छ ।

अहिले पनि भएका शरणार्थीलाई व्यावसायको अधिकार दिएका छौं । कुनै कालखण्डमा तिब्बतीयनहरुको विकास त्यसबाट आएको थियो । भुटानी शरणार्थीको छुट्टै अवस्था हो । त्यसलाई एउटा नजिरको रुपमा लिनुपर्छ । जेनरल रुलबाट भुटानी शरणार्थी आएका होइनन् । उनीहरु विशेष किसिमको अवस्थाबाट आए । हाम्रो सुरक्षा र सीमाको अवस्थाले गर्दा पनि आए । हामीले नागरिकता दिन सकेनौं । दिन हुन्न भन्यौं ।

शरणार्थी लिएर आइसकेपछि निकाला गर्न पनि सक्नुहुन्न । सबैभन्दा डिफेक्ट पाटो यही हो । त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन । त्यसकारण यहाँ कुनै विदेशी शरणाथी आएका छन भने सम्बन्धित देशको ट्रान्जिट अवधिसम्म सुविधा दिएका छौं त्यसपछाडि उनीहरु आफ्नो ठाउँमा जान्छन् । हामीले यहाँ पर्मानेन्ट्ली यहाँ राखेर भुटानी र तिब्बतियनलाई बिर्सनुभयो भने त्यो हामीले कसैलाई पनि दिएका छैनौं ।

यो शरणार्थी भन्ने कस्तो हुन्छ भने जहाँ ओरालो त्यहीँ पानी बग्छ त्यस्तै जहाँ राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था लिबरल हुन्छ त्यहाँ जान्छ मान्छे । स्ट्रिक भएको, प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा जाँदैन । निकालिहाल्छ, जेल हालिदिइहाल्छ । त्यसो भएपछि किन जान्छ मान्छे ?

जहाँ लिबरल सोसाइटी छ, प्रजातन्त्रको भ्यालु दिएको छ त्यहाँ जान्छ मान्छे । किन शरणर्थीहरु रसियामा जाँदैनन ? किन अफ्रिकन मुलुकमा जाँदैनन् । समृद्ध मुलुक भए पनि अरवमा किन आउँदैनन ? किनभने त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था स्ट्रिक छ ।

हामीले लिबरल डेमेक्रेसीको रुपमा देशलाई विकास गरिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले शरणार्थीलाई कुनै कानुनबाट त्यो भ्यालु दियौं भने शरणार्थीको फ्लो यहाँ धेरै हुन सक्छ । हाम्रो विदेश नीतिमा असर पर्न सक्छ । त्यसकारण यो दिर्घकालिन असर पर्ने विषय हो । मेरो विनम्र अनुरोध छ यो यहाँ नराखौं ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button