राजनीतिसमाचार

कांग्रेसमा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष चर्कंदै

शीर्ष नेताहरु समझदारी खोज्ने भन्दा गुट बलियो बनाउनेतिर केन्द्रित

काठमाडौँ — पार्टीको भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी शक्ति संघर्ष तत्काल साम्य हुने देखिएको छैन । महाधिवेशन केन्द्रित कलह मिलाउन सोमबार बसेको शीर्ष तहको अनौपचारिक बैठक समझदारी उन्मुख बन्न सकेन । आ–आफ्नो गुटको हित र स्वार्थको गठजोड बलियो बनाउनकै लागि पार्टी संस्थापन र इतरपक्ष दुवैले पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय अधिकांश नेताले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका विवादका विषय वास्तविकभन्दा पनि चुनावी मुद्दा मात्रै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दा र आशंकालाई मेटाउन थप व्याख्या गर्नेबाहेक सम्बोधन गर्न आवश्यक नरहेको संस्थापन पक्षको भित्री निचोड छ । देउवाले विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न लागेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय विभागको गठन, तिनमा भएका मनोनयन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू विधानविपरीत रहेको भन्दै पौडेल पक्षले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत गरी २७ जनाको हस्ताक्षर गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा असोज ११ गते ज्ञापनपत्र दर्ता गरेको थियो । ‘भागबन्डा मिल्दा नचाहिने, नमिल्दा मात्रै विधानका कुरा उठाउने दोहोरो मापदण्ड कसरी लागू हुन सक्छ ?’ संस्थापनपक्षीय एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँहरू (पौडेल पक्ष) ले अहिले उठाएका विवादका विषयहरू चुनावी स्टन्ट हुन् । त्यसै रूपमा अघि बढ्न खोज्नुभएको छ । सम्बोधन गर्नुपर्ने विवाद खासै छैन ।’

सोमबार सुरु भएको अनौपचारिक बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले करिब डेढ घण्टासम्म पौडेल पक्षले दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको बुँदागत व्याख्या गरेका थिए । उनले विधान, पद्धति र प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए । निधि कांग्रेस र विजयकुमार गच्छदार समूहको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको समायोजन समितिका संयोजकसमेत हुन् । यही समितिलाई अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ता समायोजनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । महाधिवेशनको मुखमा पौडेल पक्षको मुख्य आशंका पनि अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनकै विषयमा बढी केन्द्रित छ ।

देउवा आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । आफ्नो उम्मेदवारीलाई आड पुग्ने गरी देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेतालाई विश्वासमा लिन केन्द्रीय जिम्मेवारीमा ल्याउने र तल्ला तहमा उनीहरूको समर्थक जति सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिने रणनीति बनाएको आरोप पौडेल पक्षको छ । यसो गर्दा वर्षौंदेखि कांग्रेसमा रहेर संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने भन्दै विधानविपरीत बाँडिएका क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन नहुने पौडेल पक्षले माग गर्दै आएको छ ।

निधि संयोजक रहेको समितिको सिफारिसकै आधारमा देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेतालाई उनीहरूको कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै सदस्यता पठाउने गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय नगराई जथाभावी सदस्यता दिइएको आरोप पौडेल पक्षको छ ।

०७४ को निर्वाचनअघि कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबीच एकीकरण भएको थियो । त्यस्तै अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरजस्ता साना पार्टी कांग्रेसमा विलय भएका थिए । सर्लाहीबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका शम्भुलाल श्रेष्ठ र तत्कालीन राजापाका जंगीलाल राय, कपिलवस्तुका तत्कालीन समाजवादीका नेता अभिशेषकप्रताप साह कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । कैलालीबाट तत्कालीन एमालेका नेता मोहनसिंह राठौर, स्याङ्जाका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेता भूमिबहादुर गुरुङ, डोल्पाका तत्कालीन राप्रपा संयुक्तका नेता कर्णबहादुर बुढा, डडेलधुराका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता जनकलाल कलौनी पनि पार्टीमा आएका थिए । अहिले उनीहरू सबैलाई देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याइसकेका छन् । गच्छदारलाई उपसभापतिसहित ११ केन्द्रीय सदस्य दिइएको छ । पछिल्लोपटक राप्रपाका नेता सुनिलबहादुर थापा र उनको समूह पनि कांग्रेस आएको छ । देउवाले थापालाई सहमहामन्त्री र अन्य सात जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

पार्टीका क्रियाशील सदस्यको प्रभाव केन्द्रको नेतृत्व चयनमा समेत पर्ने भएकाले सभापति देउवाले त्यसैमा बढी चलखेल गर्न लागेको आरोप पौडेल पक्षको छ । देउवा पक्षले पनि जिल्लामा संस्थापन इतरपक्षका जिल्ला सभापतिहरूको बाहुल्य भएकाले उनीहरूबाट चलखेल हुन सक्ने आशंका राखेको छ ।

सोमबारको बैठकमा उपसभापति निधिले अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका लागि दिइएको पार्टीको सदस्यता विधान र प्रक्रियाअन्तर्गत नै रहेको दाबी गरेका थिए । ‘नेता मात्रै ल्याउने तर कार्यकर्तालाई समायोजन नगर्ने हो भने कोही किन कांग्रेस आउँछ ?’ निधिको भनाइ थियो, ‘अन्य राजनीतिक दलबाट आउने कार्यकर्ताका लागि पार्टीको सदस्यतामा संकीर्णता देखाउन हुन्न ।’ उनले क्रियाशील सदस्यता पनि पार्टीको विधानअनुसारकै प्रक्रिया अपनाएर दिएको दाबी गरेका थिए ।

निधिको दाबीलाई पौडेलले खण्डन गरे । उनले समायोजनका नाममा हचुवाका आधारमा सिधै सदस्यता दिन नमिल्ने बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविपरीत सदस्यता दिन नमिल्ने उनको जिकिर थियो । उनले केन्द्रीय विभागको गठन विधानविपरीत भएकाले त्यसको खारेजी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले सोमबारको प्रस्तुतिबाट संस्थापन पक्ष सहमतितिर भन्दा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउनेतिर केन्द्रित देखिएको बताए । क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा उपसभापति निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तुतिलाई इतरपक्षले सकारात्मक मानेको छैन । संस्थापनपक्षीय नेताहरूले पौडेल पक्षलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसहित २७ जनाको हस्ताक्षरबाट ज्ञापनपत्र दर्ता गराउने व्यवस्था कुन दफामा छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘हामीले राखेको १६ बुँदे अवधारणालाई संयोजन गरेर समझदारी खोज्नेभन्दा हामीले जे गरेका छौं, त्यही ठीक हो भन्ने रूपमा संस्थापन पक्षबाट धारणा प्रस्तुत भएको छ, यसले पार्टी नेतृत्व नै सहमति खोज्ने पक्षमा नदेखिएको पाइयो,’ केसीले भने, ‘कुनै गल्ती गरेका छैनौं, सबै काम पारदर्शी र विधानको व्यवस्थाअनुसारै गरेका छौं भनेर दाबी गर्नुभएको छ । यसले पार्टीलाई झनै जटिल ध्रुवीकरणको बाटोमा लैजाने खतरा छ ।’

छिमेकी चीन र भारतको आपसी द्वन्द्वमा नेपाल फसेको र विश्व शीतयुद्धको चपेटामा समेत पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै केसीले कांग्रेसभित्र एकता अपरिहार्य रहेको बताए । ‘एकता अहिलेको आवश्यकता हो । तर, संस्थापन पक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने बाटोमा देखिएन,’ उनले भने ।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने बीचको बाटो लिएका थिए । पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा निकट देखिएका सिटौलाले विवाद हल गर्न समिति गठनको माग राखेका थिए । समिति बनाएर १६ बुँदे अवधारणाका विषयमा छानबिन गरी समाधान निकाल्न उनले देउवालाई सुझाएका थिए । देउवाले धारणा राखिनसके पनि बीचबीचमा बोल्दै आफूले सबै काम विधानअनुसार नै गरेको दाबी लिएका थिए ।

बैठकमा महाधिवेशनको तालिकाका विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । सिटौलाले आगामी फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले तालिका संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्ने गरी तालिका संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । महाधिवेशनको तालिका र समावेदनमार्फत संसद् बोलाउने विषयमा मंगलबार छलफल हुने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button